रांची: झारखंड में खनिज संपदा और खनन अधिकारों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किए जाने का कड़ा विरोध करते हुए इसे झारखंड और झारखंडियों के हितों के खिलाफ बताया है।

झामुमो का कहना है कि झारखंड की खनिज संपदा, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के लोगों का अधिकार है। पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब खनिज झारखंड का और जमीन झारखंड की है, तो इसके अधिकारों से जुड़े फैसले दिल्ली में क्यों किए जाएं। पार्टी के अनुसार, केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में विधेयक पारित कर झारखंड के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास किया है।

झामुमो ने इस संशोधन विधेयक को 'काला बिल' करार देते हुए आरोप लगाया कि इससे राज्य के विकास और झारखंडियों के भविष्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। पार्टी का दावा है कि केंद्र के इस कदम से राज्य की आर्थिक स्थिति और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। पार्टी ने विशेष रूप से मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य की बड़ी आबादी इन योजनाओं से लाभान्वित होती है और खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व एवं अधिकारों में कटौती का असर इन योजनाओं पर पड़ सकता है। झामुमो ने स्पष्ट किया कि वह इस विधेयक का पुरजोर विरोध करेगा। पार्टी ने केंद्र सरकार से तत्काल इस विधेयक को वापस लेने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। पार्टी के अनुसार, आंदोलन को प्रत्येक जिला, प्रखंड, पंचायत और शहर तक पहुंचाया जाएगा और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ व्यापक विरोध दर्ज कराया जाएगा। झामुमो ने कहा कि झारखंड और झारखंडियों के हक-अधिकार की रक्षा के लिए पार्टी किसी भी स्तर तक संघर्ष करने को तैयार है।

झामुमो ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि झारखंड के हितों और अधिकारों की अनदेखी जारी रही तो पार्टी निर्णायक और ऐतिहासिक फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटेगी। पार्टी ने इसे झारखंड के अधिकारों और भविष्य की लड़ाई बताते हुए राज्य की जनता से एकजुट होने का आह्वान किया है।