बडकागांव : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), कोलकाता पीठ ने पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दिया है। मंटू सोनी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि परियोजना से कोयले का परिवहन सड़क मार्ग से निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने स्पष्ट किया कि पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना को 30 सितंबर 2026 तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन की अनुमति प्राप्त है। ऐसे में अधिकरण ने माना कि इस अवधि के दौरान सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जाना संबंधित अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं है।

NGT ने यह भी स्पष्ट किया कि परियोजना के तहत किया जा रहा कोयला परिवहन लागू वन स्वीकृति (Forest Clearance) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इन आधारों पर अधिकरण ने याचिका में लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया और शिकायत को खारिज कर दिया। NGT के इस आदेश के बाद पकरी बरवाडीह कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में सड़क मार्ग से कोयला परिवहन को लेकर उठाए गए सवालों पर स्थिति स्पष्ट हुई है। आदेश के अनुसार, परियोजना को निर्धारित अवधि तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन की वैधानिक अनुमति प्राप्त है। परियोजना संचालक एनटीपीसी (NTPC) की ओर से कहा गया है कि कंपनी खनन एवं कोयला परिवहन गतिविधियों का संचालन सभी लागू पर्यावरणीय, वैधानिक और नियामकीय प्रावधानों के अनुरूप करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कहा कि वह पारदर्शिता, नियामकीय अनुपालन और जिम्मेदार खनन के मानकों को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस मामले में NGT के आदेश को परियोजना के कोयला परिवहन से जुड़े नियामकीय अनुपालन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।