रांची : झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक विवाद के बाद एक बड़ा फैसला लेते हुए JSSC CGL परीक्षा और परीक्षा संचालन एजेंसी TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में करीब साढ़े चार घंटे तक चली विशेष कैबिनेट बैठक के बाद यह अहम निर्णय लिया गया।
सरकार का कड़ा रुख और जांच के आदेश
* परीक्षाएं व परिणाम रद्द: कैबिनेट ने JSSC CGL और TDPL द्वारा आयोजित सभी पूर्व परीक्षाओं और उनके परिणामों को पूरी तरह रद्द करने का फैसला लिया है। इससे पहले 14वीं JPSC PT और बैकलॉग 2023 व 2025 की परीक्षाएं भी रद्द की जा चुकी हैं।
* 2014 से अब तक की भर्तियों की जांच: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं की व्यापक जांच CID को सौंप दी है।
* उच्च स्तरीय कमेटियां: परीक्षा गड़बड़ियों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की जा रही है। साथ ही परीक्षा प्रणाली में सुधार और सुझावों के विश्लेषण के लिए आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है।
CID का एक्शन: सचिव के घर छापा, BSO व पूर्व JPSC सदस्य का PA हिरासत में
मामले की जांच कर रही सीआईडी (CID) ने राज्यभर में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है:
* JSSC दफ्तर और सचिव के आवास पर दबिश: सीआईडी की टीम ने सुबह-सुबह नामकुम स्थित JSSC मुख्यालय और आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता के मोरहाबादी स्थित फ्लैट पर छापेमारी कर दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए।
* प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) हिरासत में: चतरा के पत्थलगड्डा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजनारायण पंडित को परीक्षा में संदिग्ध भूमिका के आरोप में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
* JPSC पूर्व सदस्य के पीए की गिरफ्तारी: JPSC भर्ती गड़बड़ी मामले में पूर्व सदस्य डॉ. अजीता भट्टाचार्य के निजी सहायक (PA) ब्रजकुमार राम को अभ्यर्थियों से पैसे लेने और बिचौलिए की भूमिका निभाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
2000 से अधिक नियुक्त कर्मचारियों में आक्रोश, मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन
एक तरफ जहां छात्र संगठन परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे, वहीं दूसरी तरफ पहले से नियुक्त लगभग 1975 से 2000 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (ASO) और अन्य कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है।
* प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन: पिछले करीब सात महीनों से अपनी सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों ने प्रोजेक्ट भवन के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया।
* कर्मचारियों का तर्क: उनका कहना है कि वे किसी भी तरह की व्यक्तिगत जांच का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन बिना किसी पुख्ता व्यक्तिगत आरोप के पूरी परीक्षा रद्द कर उनकी नौकरी छीनना अनुचित है। कई कर्मचारियों का दावा है कि उन्होंने अन्य स्थायी नौकरियां छोड़कर यह पदभार ग्रहण किया था।
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