बड़कागांव/हजारीबाग। बड़कागांव पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से प्रभावित रैयतों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर 7 अक्टूबर को हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन, कंपनी तथा जनप्रतिनिधियों के बीच विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के दौरान रैयतों की ओर से कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। इनमें रैयती भूमि का कम मुआवजा, गैरमजरुआ भूमि के बदले मुआवजा भुगतान नहीं होना, विस्थापन के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि पर विवाद, मकान तोड़े जाने के बाद कम मुआवजा दिए जाने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार देने में भेदभाव किए जाने जैसी शिकायतें प्रमुख थीं।

उपायुक्त ने सभी पक्षों की बात धैर्यपूर्वक सुनी। लगभग ढाई घंटे तक चली बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से गैरमजरुआ भूमि के मुआवजा भुगतान के मुद्दे पर उपायुक्त ने चिंता व्यक्त की और बड़कागांव अंचलाधिकारी को रैयतों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके अलावा रैयती भूमि के मुआवजा दर में वृद्धि, कट-ऑफ तिथि से जुड़े विवाद तथा रोजगार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त ने एक समिति गठित कर सभी मुद्दों का शीघ्र निष्पादन कराने की बात कही।

बैठक में बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी और सांसद मनीष जायसवाल उपस्थित नहीं थे। इस संबंध में विधायक रोशन लाल चौधरी ने उपायुक्त कार्यालय की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें बैठक की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। उनके अनुसार, बैठक की जानकारी उन्हें शुरू होने से कुछ समय पहले मिली, जबकि उनकी पूर्व निर्धारित बैठकें थीं, जिसके कारण वे शामिल नहीं हो सके। वहीं, प्रभावित क्षेत्र के कई मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी बताया कि उन्हें बैठक की पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी। उनका कहना था कि समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण कई जनप्रतिनिधि इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग नहीं ले सके।

बैठक को लेकर अब यह सवाल भी उठ रहा है कि रैयतों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर आयोजित वार्ता में प्रभावित रैयतों और उनके प्रतिनिधियों की पर्याप्त भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की गई। कई लोगों ने सूचना व्यवस्था और बैठक की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।